24hnbc महिलाओं का विभाग फिर पुरुष के हवाले, मंत्रालय की कमान क्यों नहीं देते पुरुष मंत्री को
Monday, 22 Nov 2021 00:00 am
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समाचार - बिलासपुर
बिलासपुर । महिला एवं बाल विकास विभाग में पूरी तरह से पुरुष चलाते हैं तभी तो बिलासपुर में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर एक पुरुष अधिकारी 15 साल तक रह सकता है और जब उसी पद पर एक महिला आई तो उसे विभाग 3 महीने नहीं झेल पाया। आखिर इसके पीछे क्या कारण है विभाग में महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी का कोई सांख्यिकी आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है किंतु सहज बुद्धि यही कहती है कि जिस विभाग का नाम ही महिला एवं बाल विकास है उसमें महिला कर्मचारी और अधिकारी निश्चित ही संख्या में महिला ज्यादा होगी उसके बाद बिलासपुर में जब कभी भी इस विभाग की कमान महिला अधिकारी के पास आई तब उसे बहुत ही कम दिनों में चलता कर दिया गया यदि महिला अधिकारी को बदलने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो इस मंत्रालय की कमान पुरुष विधायक के पास कर दी जानी चाहिए इससे आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा एक तरफ कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं और चुनाव में 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को दे रही हैं दूसरी तरफ उन्ही के राजनैतिक दल की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे भ्रष्ट पुरुष अधिकारी को 15 साल रहते हैं और महिला अधिकारी को 3 महीने नहीं झेल पाते।
लगता है सुरेश सिंह को यहां से हटवाने वाले नेताओ से वर्तमान डीपीओ को खो कर देने में एड़ी चोटी एक कर रहे लोग शायद राजनैतिक खुन्नस रखते हैं तभी तो वे जिला कार्यक्रम अधिकारी को यहां से हटाकर ही दम लेंगे ऐसा लग रहा है क्योकि जो लोग वर्तमानडीपीओ को हटाने मैं लगे हैं उनका पूर्व डीपीओ सुरेश सिंह के साथ बेहतर संबंध बताया जाता रहा है और सुरेश सिंह की तरह तीमारदारी वर्तमान डीपीओ द्वारा नहीं किए जाने से उनको यहां से हटाकर उनके पुराने पोस्ट पर ही पदस्थ करवाने की चर्चा चल रही है यही नहीं पुराने डीपीओ जिसके साथ बेहतर संबंध रहे उन्हें अविभाजित बिलासपुर जिले में भी पदस्थ कराने के लिए भी जोर आजमाइश चल रही है बिलासपुर जिले में करीब 70 स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट का काम देने के लिए पिछले कई वर्षों से पिछले दरवाजे से लंबा सौदा किए जाने की लगातार शिकायतें की जाती रही है ।शायद किसी सौदेबाजी के चलते वर्तमान डीपीओ को सिर्फ 3 महीने सेवा देने के बाद जाना पड़ जाए मगर सवाल यह उठता है कि महिला एवम बाल विकास विभाग को ही राजनैतिक अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा?ऐसे में तो जिला स्तर के हर अधिकारी को हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो फिर भूपेश बघेल सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन कैसे संभव हो सकेगा?
