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समाचार - बिलासपुर

बिलासपुर। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी अभियान में अब तक 22 लाख 55 हजार 332 किसानों का पंजीयन पोर्टल पर किया गया है। आज पंजीयन का अंतिम दिन है। इस साल 1 लाख 25 हजार नए नामों का पंजीयन हुआ है । ये नाम पहली बार पंजीकृत हुए अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने कहा कि सवा लाख किसानों का नया पंजीयन यह बताता है कि किसानों को कांग्रेस सरकार और उसके मुख्यमंत्री की किसान नीति राजीव न्याय योजना पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी ने बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जाने की मांग राज्य सरकार से की, 13 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है क्या वह इस आशय का प्रस्ताव कार्य समिति में रखेंगे और केंद्र सरकार के पास छत्तीसगढ़ सरकार के साथ जाएंगे कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की चावल नीति पर मोहर लगाएं उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से 61लाख 65 हजार मेट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी है, और केवल अरवा चावल ले गी इससे 461 राइस मिल जो उसना चावल बनाती है को नुकसान होगा। तो 23 लाख टन उसना चावल भी केंद्र सरकार ले बैजनाथ चंद्राकर ने पुर्व से बैठ जाना आपूर्ति के मसले पर जूट कमिश्नर ऑफ इंडिया पर भी दबाव बनाने का निवेदन किया । उन्होंने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष किसानों के सच्चे हिमायती हैं तो भाजपा इस आशय का भी प्रस्ताव पास करें, कि छत्तीसगढ़ के द्वारा मांगे गए 5 लाख 86 हजार गठान बारदाना की पूरी आपूर्ति की जाए । अभी केवल 60 हजार गठान ही मिली हैl उन्होंने कहा कि भाजपा केवल ढोल पीटती है जबकि कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न केवल कार्य योजना लाते हैं बल्कि उन्हें कार्यान्वित भी करते हैं तभी तो 5000 से ज्यादा धान चबूतरो का निर्माण हुआ है जिनमें से 552 नए चबूतरे बिलासपुर जिले में बने हैं उन्होंने कहा कि राज्य में 21-22 के लिए नई धान उपार्जन नीति 7 संशोधनों के साथ बन गई है और इस बार की केबिनेट में यह पास हो जाएगी बिना मतलब यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि धान उपार्जन नीति के बिना धान खरीदी हो रही है।