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हाई कोर्ट ने केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत कार्ड योजना से प्रदेश के 75 फीसद गरीब जनता के अब तक न जुड़ने को लेकर राज्य शासन से स्पष्टीकरण तलब कर लिया है। महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव को राज्य शासन से निर्देश हासिल कर 25 नवंबर की सुनवाई में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव की अध्यक्षता वाली युगलपीठ के समक्ष गुरुवार को कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने अंतरिम सुझाव प्रस्तुत किए। इनमें आयुष्मान भारत कार्ड का बिंदु शामिल रहा। उन्होंने कहा शाजापुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान फीस न चुका पाने के कारण बुजुर्ग बीमार को पलंग से बांध दिया गया था। उस घटना पर संज्ञान लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है।

इसी मामले को व्यापक करते हुए हाई कोर्ट निजी अस्पतालों के लिए गरीब मरीजों के निशुल्क इलाज संबंधी गाइडलाइन जारी करने पर विचार कर रहा है।