24 HNBC News

24 HNBC ( बिलासपुर )

समाचार :-

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के कई कारणों में से एक यह भी था कि एसटी वर्ग के हितों का संरक्षण बेहतर तरीके से होगा। इस वर्ग के नागरिक के अधिकारों की कितनी देखभाल हो पाती है उस पर तो बड़ी बहस हो सकती है। किंतु गृह मंत्रालय की विशेष शाखा में पदोन्नति के मसले में आदिवासी वर्ग के साथ उपेक्षा हुई है अब यह जांच का विषय है कि यह उपेक्षा जानबूझकर की गई या अनजाने में हो गई। पूरा मसला 30 मार्च 2021 को जारी पदोन्नति सूची से उपजा इस सूची में उन लोगों के नाम थे जिन्हें सब इंस्पेक्टर से पदोन्नत कर इंस्पेक्टर बनाया गया। नियमानुसार सीधी भर्ती से 60% को और विभागीय पदोन्नति से 40% को पदोन्नत किया जाना था किंतु इस नियम का पालन नहीं हुआ और विभागीय पदोन्नति से इंस्पेक्टर पद पर जिन्हें पहुंचना था उनको हटाते हुए सीधी भर्ती वालों को लाभ दे दिया गया। जिन तीन सब इंस्पेक्टर को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सका वो तीनों एसटी वर्ग से हैं और उनमें से दो ने शासकीय सेवा 1966 से प्रारंभ की थी और एक को 1964 से शासकीय सेवा प्राप्त हुई थी विभाग में केडर से ऊपर पुलिसिया दबाव इतना है कि एसटी वर्ग के कर्मचारी अधिकारी में आक्रोश के बावजूद कोई कुछ नहीं बोलता किंतु इस संबंध में तो कांग्रेस के उन एसटी विधायकों को सोचना चाहिए जिन्हें जनता ने अपना समर्थन दिया और एसटी वर्ग के अधिकार सुरक्षित रहे यह जिम्मेदारी भी उन्हीं की है आखिर अपने वर्ग के बीच वोट मांगने उन्हें ही जाना है। पदोन्नति सूची जारी करने वाले अधिकारियों को नहीं।