24 HNBC News

 26 मई को जब बिलासपुर के विधायक कार्यस्थल पर निरीक्षण करने गए तो उन्होंने संबंधित सरकारी अधिकारियों की क्लास ली, उन्होंने 15 साल का हिसाब पूछा अब सरकारी अधिकारी क्या जवाब दें

वे तो जिस शासन के गुलाम थे उसी के आदेश का पालन कर रहे थे अरपा से रेत की लूट अविभाजित मध्यप्रदेश के आखिर आखिर वर्षों का खेल है। शहर के सुधि जन याद करते हैं कि 1998-99 मे कैसे उस समय एक रेट कॉकस बना और रेत से तेल निकालने का काम शुरू हो गया वर्ष 2001 से 2003 के बीच रेत के ठेकेदारों पर अंकुश लगा किंतु सत्ता परिवर्तन के बाद फिर से नए-नए तरीकों से रेत का खेल चालू हो गया। सर्वाधिक नुकसान सीवरेज योजना से पहुंचा जिस जनप्रतिनिधि ने सीवरेज को बिलासपुर का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया उसने ही सीवरेज काम पर लगने वाली रेत को राल्टी मुक्त कर दिया। सब जानते हैं कि सीवरेज में कितनी रेत लगी और कितनी रेट पसंदीदा कॉलोनाइजर के विभिन्न प्रोजेक्ट पर गई आज भी सीवरेज शहर के लिए नासूर है और अरबों रुपए लग जाने के बाद भी इस प्रोजेक्ट का अंत नजर नहीं आता। यदि अरपा पर बैराज का निर्माण योजना अनुसार हो गया तब सीवरेज के दंश को शहर झेल लेगी अन्यथा सीवरेज के बाद बैराज का झटका शहर की जनता जेल नहीं सकती। यही कारण है कि बिलासपुर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि अरपा के योजना को गंभीरता के साथ पूरी ईमानदारी से समय सीमा में पूरा होने दें तभी कांग्रेस की सरकार आने वाले दिनों में अपनी पीठ जनता से थपथपवाने की हकदार होगी।