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24 HNBC . बिलासपुर

बिलासपुर। एक तरफ देश का सर्वोच्च न्यायालय और कई राज्यों के उच्च न्यायालय जेल में सजा काट रहे कैदियों को जमानत देने के पक्ष में नजर आते हैं क्योंकि कोविड काल में यदि जेल के भीतर संक्रमण फैला तो परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में जेल महानिदेशक की एक चिट्ठी में हड़कंप मचा दिया है। राज्य के सभी केंद्रीय कारागारों को संबोधित इस चिट्ठी में कैदियों के अवकाश संबंधी निर्देश में यह कहा गया है कि जिन कैदियों ने पिछले अगस्त में पैरोल समाप्ति के बावजूद हाजिरी नहीं दी थी उन्हें इस बार पेरोल का लाभ ना दिया जाए। असल में पिछले कोविड काल में कैदियों को पैरोल मिला और परिस्थितियों को देखते हुए वापसी में कुछ विलंब हुआ और यह सब कुछ कोर्ट के निर्देशों के तहत ही हुआ था किंतु अब जेल प्रशासन दो पैरोल के बीच कितने दिनों का अंतर होना चाहिए को लेकर इस बार इस बार पैरोल नहीं देना चाहता। जेल महानिदेशक की चिट्ठी से छत्तीसगढ़ में कई सौ कैदियों की पैरोल खटाई में पड़ गई नियमों को कोई इसीलिए भी चुनौती देना ही नहीं चाहता की व्यवस्था के भीतर व्यवस्था से झगड़ा कौन मोल ले।