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24 HNBC. बिलासपुर

बिलासपुर । गतौरा सरपंच के विरुद्ध अलग-अलग दो हाईवा ड्राइवर ने भिन्न-भिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध वसूली की एफ आई आर दर्ज कराई आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे मामलों में पहले पुलिस लिखित शिकायत लेती है और बाद में बेहद मानमनौअल के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि सड़क पर खड़े होकर हाईवा से वसूली क्यों करने लगा यदि उसे ऐसा करना भी होगा तो गांव के ही इसी गुंडा मवाली से यह काम कराया जा सकता है। गतौरा में खनिज परिवहन का क्षेत्र होने के कारण वैसे भी इस तरह की अवैध वसूली आम है। असल में पूरा मामला एनटीपीसी के राखड़ डेम से जुड़ा हुआ है। डेम से राखड़ निकालने का ठेका होता है और राखड़ परिवहन के नियम भी हैं इन नियमों का पालन डेम प्रबंधन राखड़ उठाने वाले और परिवहन करने वाले सभी पक्षों को करना पड़ता है जो कि नहीं किया जाता। ऐसे में क्षेत्र के दबाव समूह परिवहन कर्ताओं से कुछ ना कुछ नजराना लेते रहते हैं। एक-एक हाईवा में 15 से 20 टन तक राखड़ का परिवहन किया जाता है आश्चर्य की बात यह है कि यह पूरा परिवहन राखड़ डेम से मुख्य मार्ग पर ना होकर मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क पर होता है और क्षेत्र के ग्रामीणों को इसी बात पर आपत्ति है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो रोड बनाई जाती है उसकी क्षमता इतनी नहीं होती कि उस पर हाईवा इतना वजन लेकर चले इस मार्ग के निर्माण का उद्देश्य ग्रामीणों को मुख्य मार्ग से जोड़ना है ना कि हाईवा चलाने के लिए इन्हें बनाया गया है यही कारण है कि एनटीपीसी के राखड़ डेम से लेकर मुख्य मार्ग के बीच जितने भी मुख्यमंत्री सड़क हैं उन सब को यह परेशानी होती है की काफी आवेदन निवेदन के बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क बनती है किंतु खनिज परिवहन करने वाली बड़ी गाड़ियां इसे खराब कर देती है और इस मामले में कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं मिलती हैआ। गतौरा ग्रामीण मार्ग से रोज दर्जनों खनिज हाईवा निकल रही है और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क को बर्बाद करती है एनटीपीसी प्रबंधन इस मार्ग पर कभी पेच वर्क भी नहीं करता ना ही खनिज परिवहन के वक्त पानी का छिड़काव किया जाता है । ऐसे में निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने नागरिकों के साथ परिवहन कर्ताओं पर दबाव बनाते हैं कि वह इस मार्ग का उपयोग ना करें इसी कारण खनिज परिवहन कर्ता ट्रांसपोर्टर ने एक नहीं दो थानों मस्तूरी और सीपत मे सरपंच के ख़िलाफ़ एफ आई आर करा दी।