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भोपाल, 24HNBC

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले अवैध कालोनियों और अवैध निर्माण को वैध करने के लिए सरकार विधेयक लाएगी। इसके मसौदे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसमें तय अनुमति से 20 फीसद अधिक निर्माण को मान्य किया जाएगा। इसके लिए शुल्क लिया जाएगा, जो बाद में तय होगा। प्रस्तावित निकाय चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि प्रविधानों को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसमें 15 मुद्दों पर विचार होगा। सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए बजट सत्र में विधेयक लाने वाली थी लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सत्र तय समय अवधि से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ गया। प्रदेश में करीब छह हजार अवैध कॉलोनियां हैं। इनके वैध होने से रहवासियों को फायदा मिलेगा और निकायों को आय होने लगेगी। वहीं, अवैध निर्माण को बीस फीसद सीमा तक मान्य करने से शुल्क प्राप्त होगा।